ਭੋਪਾਲ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਤੀਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ 22-ਦਤੀਆ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਸੀਬੀਆਈ 09 (ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਕੇਸ) ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਐਸਸੀ-06-2025 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 (1) (e) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਤੀਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਐਫਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ