ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੀ 'ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
