ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਈਐਮਆਈ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ