ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਅੱਪਡੇਟ' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026) ਵਿੱਚ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਕੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande