ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪੜ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹14,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ