ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਹਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਰੀ-ਸਰਫੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 45 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH