ਪੰਜ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ. ਜੀ. ਇਨਫਰਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਪ੍ਰੀਫਮਾ ਗਲਾਸ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਇਮਪੀਨੇਜ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਟੀ ਯੂਨਿਟ, ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2365 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2022 ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਮ ਉਦਯੋਗ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
