ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਸਕੋ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
