ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਖਕਾਰ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
