ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 12 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਕੁੰਤਾਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਬਲੋਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬਲੋਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ।
ਬਲੋਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ੋਲਾਨ ਬਲੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਲਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਲੋਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਲੋਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਡੂ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੱਕ ਦੂ ਤਹਿਰੀਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
