ਢਾਕਾ, 12 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ (ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਏਟੀਐਮ ਅਜ਼ਹਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਦਿ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਈਦ ਰਿਫਤ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 74 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਪੀਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। 27 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਅਜ਼ਹਰੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਹਰੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਮਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ 8 ਅਗਸਤ, 2012 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਹਰੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਨਾਇਬ-ਏ-ਅਮੀਰ ਹਨ। ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਪੁਰ-2 ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਤੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਰੂਜ਼ਮਾਨ, ਅਲੀ ਅਹਿਸਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਅਤੇ ਬੀਐਨਪੀ ਆਗੂ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਕਾਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ