ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ‘ਵਨ-ਟਾਈਮ, ਵਨ-ਵੇ ਸਵਿੱਚ’ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ UPS ਨੂੰ NPS ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
