ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮੋੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਨਾਲ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਥਾਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 176.37 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 15.14 ਐਮਏਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ 15.85 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 4.22 ਐਮਏਐਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.8 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੂਥਰ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਰਿਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
