ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 33 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ (ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ) ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ