ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ
ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ
ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ
ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
