ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰੁਚਿਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਕੇਤਨ ਗਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH