ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ
ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਉਮਰ
ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ
ਸਿੱਖਿਆਯਾਫਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਰਦਾਰ
ਪਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ
ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਨਵਯ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਪਦ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਪਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਡਲ
ਪਾਸ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ
ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ
ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬਰਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
