ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 135ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
