ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਸਆਰਐਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ (ਐਮਐਮਆਰ), ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈਐਮਆਰ), ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐਨਐਮਆਰ) ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘਟ ਕੇ 77 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 87 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈਐਮਆਰ) ਮਹਿਜ਼ 16 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐਨਐਮਆਰ) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 11 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 28 ਅਤੇ ਪੰਜਾਜ ਵਿੱਚ 19 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਐਸਡੀਜੀ-2030 ਟੀਚਾ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 2030 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਰਾਹੀਂ ਟਾਲਣਯੋਗ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਏਐਨਸੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਣੇਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 99.86 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ (ਏਐਮਬੀ), ਸੁਰੱਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵਾ ਅਸ਼ਵਾਸਨ (ਐਸਯੂਐਮਏਐਨ), ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਮਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਐਲਏ ਕਿਊਐਸਐਚਵਾਈਏ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਮਵੀਵਾਈ), ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਿਯਾਕ੍ਰਮ (ਜੇਐਸਐਸਕੇ), ਜਨਨੀ ਸ਼ੁਰੱਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (ਜੇਐਸਵਾਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐਮਐਸਐਮਏ) ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ