ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏਸੀਆਰ (ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਨੂਅਲ ਏਸੀਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏਸੀਆਰ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਸੀਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਏਸੀਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਨਆਈਸੀ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਏਸੀਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਆਨਰ ਬੋਰਡ” ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
23 May 2026
