ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 19 ਮਈ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਧਿਵਕਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH