ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਇੰਡਿਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-7 ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਮਾਡਾ ਦੇ ਐਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਸੀਐਲਯੂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 85 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕ ਵੇਚ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰਡਿਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 8 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਾਲਕਨੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਕਮ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH