ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)|ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 75 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 755 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਸਤਾਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH