ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੈਂਸਸ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨਯੂਮਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਂਸਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਣਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
