ਮੋਹਾਲੀ, 27 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਆਰਐਮਸੀ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 53 ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੇਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਚਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
