ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 28 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ

ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-7 ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਟੋਲ

ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ

ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੰਜਨਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ

ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 5

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ

ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ

ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ

ਕੌਂਸਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ 29 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬੇਗਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ

ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH