ਮੋਹਾਲੀ, 28 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੋਧ , ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਧੇ ਵਹੀਕਲ ਖਾਸ ਕਰ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ/ਪੀਟਰ ਰੇਹੜੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ/ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਾਇਲੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 15.05.2026 ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਗਾੜੂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਰੋਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 15.05.2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 14..07.2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
