ਜਲੰਧਰ , 07 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਦੇ ਰਹੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
