ਕਾਠਮੰਡੂ, 08 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਤਿਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ, ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
