ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਪੀਆਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 85.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਪਲਾਇਰ ਫਰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 407 ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 2.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਟੀਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 5.79 ਆਈਟੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੀ ਗੁਡਸ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 69 ਅਤੇ 132(1)(c) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
