ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸੌਂਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ
ਐਕਟ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ
ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਏ
ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ
ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ
ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।
ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ
ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
