ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦਸਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਆਈਐਫਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ, ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੜੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੈਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਾ ਕੋਡ, ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੀਐਫਏਆਈਆਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸਏਐਸਸੀਆਈ 2026-27 ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
