ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ

ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ

ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (ਰੇਡ) ਨੂੰ

ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ

ਦਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ

ਬੋਰਡ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ

ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼

ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਪੀਸੀਬੀਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ

ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ

ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ

ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਭਰਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ

ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH