ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
