ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 09 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਈਂ ਪੂਈਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਧਵਾ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੜਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾ-ਜ਼ਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਲੱਭੂ 'ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 'ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ' ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁੱਡੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ (ਆਈਏਐਸ) ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰਿਮਾਂਇੰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
