ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1.0 ਅਤੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2.0 ਤਹਿਤ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐੱਫਏਆਰ (ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ), ਵੱਧ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਏਆਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
