ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਮੈਥਾਨੌਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੈਥਾਨੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਇਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 1919 ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਕਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
