ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਘੂ ਫ਼ਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲੇ-2026 ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 17 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲੇ-2026 ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਘੂ ਫ਼ਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲੇ-2026 ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ


ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 17 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲੇ-2026 ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://nhrc.nic.in ਜਾਂ ਲਿੰਕ: https://nhrc.nic.in/flipbook/files/255 ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦਾ ਥੀਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਥੀਮ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ nhreshortfilm@gmail.com 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਲੱਖ, 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਗਲਪ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ (ਐੱਮ.ਪੀ.4 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲ ਐੱਚ.ਡੀ. (1080p) ਜਾਂ (1920x1820p) ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਕਾਰ 2 ਜੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਰੇਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਐਕਸੈਸ ਵਾਲਾ ਜੀਮੇਲ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਥੀਮ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ-2026, ਨਾਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ/ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਈਮੇਲ: nhrcshortfilm@gmail.com 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਡੀਵੀਡੀ/ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਾਕ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ/ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਨਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.nhrc.nic.in 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਪੋਸਟਰ (A3 ਆਕਾਰ) ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਥੀਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਤਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande