ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਲਸੀਬੀਐਸਐਲ) ਦੀਆਂ 120 ਜੇਐੱਨਐੱਨਯੂਆਰਐੱਮ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 50 ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੀਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕਨੈਕਟ ਟਰਾਂਸਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਸੀਬੀਐਸਐਲ ਨੂੰ 6.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕਨੈਕਟ ਟਰਾਂਸਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਲਸੀਬੀਐਸਐਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
