ਕਾਠਮੰਡੂ, 18 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਡੀਪੀ ਅਰਿਆਲ ਨੇ ਸੀਪੀਐਨ (ਯੂਐਮਐਲ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੇਰੁੰਗ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਰੁੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੋਖਰੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ।
ਨੇਪਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਮੱਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
