ਕਾਠਮੰਡੂ, 22 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ।

ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਏਟੀਐਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ 40 ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਲਗਭਗ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ