ਕਾਠਮੰਡੂ, 19 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹2047 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹1016 ਕਰੋੜ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹630 ਕਰੋੜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਤੋਂ, ₹45 ਕਰੋੜ ਓਪੈਕ ਤੋਂ, ₹484 ਕਰੋੜ ਸੰਯੁਕਤ ਪੀਪੀਓ ਤੋਂ, ₹313 ਕਰੋੜ ਆਈਐਫਏਡੀ ਤੋਂ, ₹412 ਕਰੋੜ ਏਆਈਆਈਬੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ₹36 ਕਰੋੜ ਜੀਪੀਈ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੁਵੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ₹276 ਕਰੋੜ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ₹136 ਕਰੋੜ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ₹469 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ₹492 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
