ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 19 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ) ਅਤੇ ਆਈਡੀਐਫ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ?
ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੈਂਦ ਨੇ ਵਪਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੈਂਦ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ 2017 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਕਪੂਰ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਨੀਰਜ ਗੈਂਦ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੈਂਦ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਓਹਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
