ਮੋਹਾਲੀ, 20 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜੰਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (ਜੇਐਲਪੀਐਲ) ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜੇਐਲਪੀਐਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਐਲਪੀਐਲ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀਬ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਐਲਪੀਐਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH