ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸ-12 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
