ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 60 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯਾਤ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾਂਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ