ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH