ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ : ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ


ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੱਥ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 266 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕਈ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande