ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 10 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ), ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਐਨਓਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ-ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH