ਕਾਠਮੰਡੂ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਲੈਂਡਲਾਕਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਦੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪੁਕੂ ਡਾਟ ਐਸਐਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਮਹਿਮੂਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਂਟ ਪਾਈਪ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਡਿਸ਼ (ਟਰਮੀਨਲ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਲੋ-ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਗੇਟਵੇ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰੈਂਪੋਲਿਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੇਬੇਕਾ ਹੰਟਰ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਤਿਮਿਲਸੀਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ (ਸਾਗਰਮਥਾ) ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੌਡਿਆਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੌਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨੇਪਾਲੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਜੀਐਮਪੀਸੀਐਸ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਨੇਪਾ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਸਟੀਲੇਸਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕਮਲਾਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਆਈਫੋਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਸਟੀਲੇਸਨ 2022 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਥੁਰਾਇਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਇਨਮਾਰਸੈਟ ਤੋਂ ਆਈਫੋਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਸਟੀਲੇਸਨ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਗਜੂਰੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਵਰੈਸਟ ਬੇਸ ਕੈਂਪ-2 ਅਤੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ-3 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਤਿਮਿਲਸੀਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ